सिमडेगा. उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने बैठक कर विकास शाखा अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में डीसी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया. इस दौरान सिविल सर्जन के माध्यम से सदर अस्पताल के लिए सी आर्म मशीन की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार आयेगी. सरकारी विद्यालयों में रसोई घर में उपयोग होनेवाले बर्तन व प्लेट की खरीद के लिए प्रस्ताव मांगा गया. इसके अलावा विद्यालयों में पेयजल समस्या को देखते हुए पानी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. बैठक में सांसद व विधायक निधि से संचालित योजनाओं की अद्यतन जानकारी ली गयी. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका स्थलीय निरीक्षण जरूरी है. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें. बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा समेत अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.

भू-अर्जन कार्यालय के कार्यों की समीक्षा

उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला भू-अर्जन कार्यालय की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेंद्र, भू-अर्जन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, अंचलाधिकारी, हल्का कर्मचारी समेत संबंधित विभाग पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के दौरान जिले में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत चल रही सड़क चौड़ीकरण योजनाओं की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मुआवजा वितरण की अद्यतन स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की.

लंबित आवेदनों की हुई समीक्षा

उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित बैठक हुई. बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान आरटीआइ अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गयी. सभी लंबित मामलों का समयबद्ध व प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों के लिए एक सशक्त माध्यम है. इसके माध्यम से वह शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं. अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करना प्रत्येक अधिकारी की प्रशासनिक जिम्मेदारी है. बैठक में तय किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा.

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