सिमडेगा. विधानसभा के बजट सत्र में विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने राज्य के सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों व संयोजकों की समस्याओं को सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइया संयोजक प्रतिदिन जोखिम उठा कर और अपना कीमती समय देकर बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हैं. इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जाता है और सरकारी सुविधाओं से भी वह वंचित हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रसोइया संयोजकों को कुशल श्रमिक के अनुरूप मानदेय दिया जाये तथा उन्हें अन्य आवश्यक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके. विधायक ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग से जनवितरण प्रणाली से जुड़ा मामला उठाया. कहा कि कोलेबिरा विस क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण ग्रामीणों को राशन लेने में परेशानी होती है. इस पर विभाग की ओर से खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि सरकार जनवितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब व जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध करा रही है. कहा कि जनवितरण प्रणाली के अनुसार दुकानों को इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि किसी भी कार्डधारक को तीन किमी तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में दो किमी से अधिक दूरी तय न करनी पड़े.