सिमडेगा. प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई. बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन सुनिश्चित करने पर चर्चा की गयी. इस दौरान श्रम नियोजन विभाग, बैंक, भूमि अधिग्रहण, परिवहन, विद्युत विभाग, अनुमंडल कार्यालय में धारा 144 के तहत दर्ज मामलों, वन विभाग, चाइल्ड लेबर समेत विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने तथा वादियों को समय पर नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया. प्रधान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत आपसी सहमति के आधार पर त्वरित व सरल न्याय प्रदान करने का सशक्त माध्यम है. अतः सभी विभाग समन्वय बना कर अधिकाधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें.चाइल्ड लेबर के मामलों पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक दुकान व होटल के बाहर यह बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाता है. यदि किसी प्रतिष्ठान में बाल श्रम पाया जाता है, तो संबंधित अधिनियम के तहत दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए दंड वसूली की जाये. प्रधान जिला जज ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में बिना बीमा के कोई वाहन संचालित न हो, इसे सख्ती से सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि वाहन बीमा नहीं होने की स्थिति में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा समेत अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बैठक में उपायुक्त कंचन सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे, अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेंद्र समेत न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे.