रांची.

ग्रामीण कार्य विभाग अनुपूरक बजट से राशि मिलने का इंतजार कर रहा है. विभाग को अनुपूरक बजट से राशि मिलेगी, तभी ग्रामीण सड़कों व पुलों का काम आगे जारी रखा जा सकेगा. वहीं, पुरानी रुकी हुई योजनाओं पर भी काम किया जा सकेगा. ऐसे में विभाग राशि के लिए इंतजार कर रहा है. इसके लिए अनुपूरक बजट में प्रस्ताव रखने की तैयारी भी कर रहा है. पिछली बार करीब 4500 करोड़ की मांग अनुपूरक बजट से की गयी थी, लेकिन उसकी तुलना में 166 करोड़ ही मिले थे. अब फिर से 4000 से 4500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखने की तैयारी की जा रही है. विभाग के पास राशि की बड़ी कमी है. अभी विभाग के पास सड़क योजनाओं के लिए 166 करोड़ रुपये हैं. यह राशि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए है. वहीं, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के लिए सिर्फ 51 करोड़ रुपये हैं. सड़क व पुल योजनाओं के लिए यह राशि बहुत ही कम है. इस राशि से कुछ भी काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि पहले से ही विभाग के पास बड़ी संख्या में योजनाएं हैं और ठेकेदारों का बकाया भी बहुत अधिक है.

आइएफए नहीं, आवंटन रुका

इधर, विभाग में आंतरिक वित्तीय सलाहकार (आइएफए) भी नहीं हैं. बिना उनके राशि का आवंटन नहीं किया जा सकता है. अगर कार्यों के लिए प्रमंडलों को पैसा देने है, तो आंतरिक वित्तीय सलाहकार की अनुमति जरूरी है. ऐसे में सड़क के 166 करोड़ व पुल के 51 करोड़ रुपये भी आवंटित नहीं किये जा सके हैं. राशि लंबे समय से पड़ी हुई है.

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