रांची (विशेष संवाददाता). विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी) के तहत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व वृद्धि किया जाना है. इसके लिए 10,70,70,160 रुपये रुपये की लागत पर एसके पाटोदिया एंड एसोसिएट्स ज्वाइंट वेंचर च्वाइस कंसल्टेेंसी सर्विस प्रालि को कंसल्टेंट बनाया गया है. हालांकि पूर्व में यह योजना 7.40 करोड़ की ही थी. पर निविदा के बाद बिड की राशि 10,70,70,160 रुपये हो गयी थी. जो प्राक्कलित राशि से 44.10 प्रतिशत अधिक है. इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी लेकर नगर विकास विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.

योजना के तहत शहरी आबादी की मौलिक नगरीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शहरी निकायों में योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से समुचित विकास किया जाना है. इसमें 70:30 के अनुपात में राशि विश्व बैंक दे रहा है. इसके तहत स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई सुधार किये जा रहे हैं. इसमें निकायों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करना है. राजस्व बढ़ाने के लिए सलाहकार का चयन किया गया है. जो निकायों में राजस्व बढ़ाने के उपायों पर सुझाव देगा.

देवघर व आदित्यपुर जलापूर्ति योजना को लोन देगा एनएचबी

रांची. देवघर शहरी जलापूर्ति योजना, आदित्यपुर नगर भवन निर्माण तथा आदित्यपुर जलापूर्ति योजना के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) लोन देगा. शहरी अवसंचरण विकास निधि (यूआइडीएफ) के तहत यह ऋण लिये जायेंगे. नगर विकास विभाग द्वारा जुडको को इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया है. जुडको को अन्य निकायों में भी शहरी आधारभूत संरचना को चिन्हित कर प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया है. पिछले दिनों राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक सुशील कुमार के साथ हुई बैठक में ऋण पर समति बनी है.

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