रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में जेल की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया. पूछा कि मॉडल जेल मैनुअल के मामले में क्या कार्रवाई हुई. साथ ही राज्य की जेलों में जो खाली पद हैं, उसे भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है. इन बिंदुओं पर अगली सुनवाई के पूर्व जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व मामले के एमीकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा.

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