रांची. राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे-उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फोरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए एक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है. साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है. उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो. उन्होंने नियमावली को नये सिरे बनाने का निर्देश दिया था.

नियुक्ति नियमावली बना रहा विभाग

सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है. नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है. पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं. वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है, उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बनी है. इसके लिए चयन कमेटी समय निर्धारित करेगी और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे यह तय किया जायेगा. परीक्षा दो भागों में ली जायेगी. पहले भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित परीक्षा होगी. इसके लिए योग्यता दसवीं पास रखी जा रही है.

आदिवासी-मूलवासी को दिया जाना है मौका

बताया गया कि नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के आदिवासी व मूलवासी ही शामिल हो सकें. इसके लिए विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है.

10 हजार आरक्षियों की होनी है नियुक्ति

ज्ञात हो कि इस समय 10 हजार आरक्षियों के पद रिक्त हैं. नियमावली बनते ही आरक्षी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

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