रांची : हेमंत सरकार द्वारा मंगलवार को पेश किये गये बजट पर बुधवार से चर्चा शुरू हुई. पहले दिन चर्चा की शुरुआत अमर बाउरी के भाषण से हुई. श्री बाउरी की चर्चा के दौरान ही भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू किया. भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी को सदन में प्रतिपक्ष के नेता घोषित करने की मांग करने लगे. वेल में आ गये. सचिव की मेज थपथपायी. बाद में स्पीकर की कुरसी को दंडवत प्रमाण कर सदन से वॉकआउट कर गये.

कंक्रीट प्लान नहीं : अमर बाउरी ने कहा कि बजट में सरकार का कंक्रीट प्लान नहीं दिखा. इसमें कुछ ठोस कदम उठाये जाने की उम्मीद थी. पर्यटन के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय घोषणा होनी चाहिए थी. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ. रघुवर दास की सरकार ने पहली बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई काम किया. लेकिन लगता है पर्यटन का विकास वर्तमान सरकार का एजेंडा नहीं है. बजट में रोजगार का ख्याल भी नहीं रखा गया है. कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर सरकार किसानों की जिम्मेदारी से भाग रही है.

चोर मचाये शोर : प्रदीप यादव ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि विपक्षी साजिश के तहत सदन को बाधित कर रहे हैं. अपनी बात रख कर विपक्षी हंगामा कर रहे हैं. 20 साल में पहली बार किसी सरकार ने किसानों के बारे में सोचा है. किसानों का ऋण माफ करने की तैयारी की है. नौजवानों के साथ-साथ वृद्धों का भी ख्याल किया.

राजस्व नहीं बढ़ा, तो योजनाएं होंगी फेल : लंबोदर महतो ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार को राजस्व बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. कोयला कंपनियों पर रॉयल्टी का हजारों करोड़ रुपये बकाया है. वाटर टैरिफ के रूप में कंपनियों पर करीब नौ हजार करोड़ रुपये बाकी है. केवल टीवीएनएल पर ही 6300 करोड़ रुपये रॉयल्टी का बकाया है. सरकार इस राशि को वसूलने पर ध्यान नहीं देगी, तो हाल पिछली सरकार की तरह ही होगा. फरजी कंपनी बना कर करीब 1800 करोड़ रुपये जीएसटी क्रेडिट है.

सभी विभागों के नियुक्ति नियमावली की हो समीक्षा : बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार को अधिकारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. अधिकारी हमेशा गलत काम करना चाहते हैं. इस कारण छठी जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है. सरकार को चाहिए कि सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली की समीक्षा करे. आदिवासी हॉस्टल में छात्र-छात्राओं को पिछली सरकार ने पिटवाया था. इसमें कई छात्राएं जेल हैं. इन पर चल रहे मुकदमे वापस होने चाहिए. पिछली सरकार ने जिन किसानों को इजराइल भेजा था, उसकी जांच होनी चाहिए.

एनपीआर के तहत जनगणना पर रोक लगे : माले विधायक विनोद सिंह ने बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कार्यस्थगन लाया़ श्री सिंह का कहना था कि राज्य मेें अप्रैल से एनपीआर के नये फॉरमेट पर जनगणना कार्य होना है़ जनगणना का यह नया फॉरमेट एनआरसी की दिशा में पहली प्रक्रिया है़ यह नागरिकता कानून में संशोधन कर किया जा रहा है़ सीएए भी संविधान की प्रस्तावना पर चोट है़ वर्ष 2010 के तर्ज पर ही जनगणनना होना चाहिए़ सरकार प्रस्ताव पारित कर इस पर रोक लगाये.