रांची : राज्य के निजी स्कूलों की फीस के मुद्दे पर मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने अभिभावकों और स्कूलों के प्राचार्यों के साथ अलग-अलग बैठक की. इसमें तय हुआ कि अभिभावक को लॉकडाउन अवधि की भी ट्यूशन फीस देनी होगी. वहीं, अन्य तरह की फीस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया जायेगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो विद्यालय ऑनलाइन कक्षा संचालन कर रहे हैं, वही ट्यूशन फीस लेंगे. स्कूल अभिभावक पर फीस के लिए दबाव नहीं बनायेंगे.
फीस को लेकर विभाग द्वारा जल्द पत्र जारी किया जायेगा. बैठक में तीन माह तक बस किराया नहीं लेने की बात कही गयी. स्कूल इस वर्ष शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करेंगे. स्कूलों ने एनुअल फीस से दो माह का राशि कटौती कर शेष फीस लेने की बात कही, लेकिन सहमति नहीं बनी. अभिभावक संघ ने विरोध किया.
बैठक में शिक्षा सचिव राहुल शर्मा, शिक्षा परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह, सहोदया रांची के अध्यक्ष डॉ राम सिंह, कोषाध्यक्ष एसके मिश्रा, सचिव मनोहर लाल, तारापोर व जेएच तारापोर स्कूल के सचिव सह जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन बेली बोधनवाला, डीएवी कपिलदेव के प्राचार्य एमके सिन्हा, डीपीएस बोकारो के प्राचार्य एएस गंगवार, टेंडर हार्ट के निदेशक सुधीर तिवारी समेत धनबाद के स्कूल के प्राचार्य बैठक में शामिल हुए. जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार भी इसमें अभिभावकों का पक्ष रखने के लिए मौजूद थे.
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वित्तीय अनियमितता पर होगी कार्रवाई : बैठक में प्राचार्यों ने कहा कि शुल्क नहीं मिलने के कारण स्कूलों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि किया स्कूलों के खर्च का ऑडिट करा दिया जाये. इस पर स्कूलों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. शिक्षा मंत्री ने कहा वित्तीय अनियमितता करनेवाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
posted by : Pritish Sahay