संवाददाता (रांची) : मंत्रिमंडल गठन के बाद सोमवार को हुई पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य विस्थापन आयोग के गठन का फैसला किया गया. बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं, गांव से चलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विस्थापितों के लिए अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं थी. विस्थापन आयोग विस्थापितों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करेगा. डेटाबेस तैयार कर माइनिंग क्षेत्र में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी अध्ययन करेगा. माइनिंग गतिविधियों के प्रभाव को समझने के लिए सर्वे करेगा. राज्य के विस्थापितों को मिलनेवाले लाभ का विश्लेषण भी आयोग के माध्यम से कराया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में घर छोड़ कर पलायन करनेवालों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार नीति बनायेगी. श्री सोरेन ने कहा कि विस्थापन आयोग राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. राज्य में विभिन्न तरीके के माइनिंग गतिविधियां होती हैं. देश की 40 प्रतिशत खनिज संपदा झारखंड में है. लेकिन, माइनिंग से प्रभावित या विस्थापित होनेवाले लोगों के लिए अब तक कोई स्पष्ट नीति राज्य में नहीं थी. जल्द ही मसौदा तैयार खेत-खलिहान, घर-द्वार छोड़नेवाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नीति बनायी जायेगी.

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