रांची. राज्य सरकार के सचिवालय व संलग्न कार्यालयों को पेपरलेस किया जायेगा. कागजी कार्यों को ई-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है.

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में पत्र प्राप्ति से लेकर संचिका के गठन उपस्थापन, टिप्पणी व पत्राचार आदि के संबंध में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है. संकल्प में कहा गया है कि वर्तमान में सचिवालय में सभी कार्य कागज पर मैनुअली किये जाते हैं. इससे कागज के रख-रखाव व पहुंच में अधिक समय और कार्य बल की जरूरत होती है. वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के महत्वपूर्ण सूत्र का काम कर रहा है. यह कार्यों को सुगम बनाता है. प्रक्रियाओं के व्यवस्थित होने से दक्षता व उत्पादकता में वृद्धि होती है. इसी वजह से कंप्यूटर, ई-मेल, ई-ऑफिस आदि सभी कार्यालयों के लिए आवश्यक बन गये हैं. संकल्प में कहा गया है कि प्रशासनिक कार्य प्रणाली को आधुनिक व पारदर्शी बनाने, दक्षता बढ़ाने व कार्यप्रणाली को सुगम करने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है. ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सहयोग से कार्मिक विभाग करेगा.

क्या है ई-ऑफिस

ई-ऑफिस या इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. यह पारंपरिक कागज आधारित कार्य प्रणाली को डिजिटल सिस्टम में बदल देता है. इससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी दस्तावेजों के निर्माण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति एवं साझा सुविधा होती है. इसके माध्यम से पदाधिकारी व कर्मियों के साथ किसी भी स्थान से सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच स्थापित करते हुए सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जा सकेगा.

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