रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कैमरून (मध्य अफ्रीका) में फंसे 47 झारखंडी श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. वहीं, सीएम के निर्देश पर श्रमायुक्त ने नियोजकों/नियोक्ताओं और मिडिलमैन के विरुद्ध हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

प्राथमिकी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नियोजकों/नियोक्ताओं और मिडिलमैन द्वारा उक्त श्रमिकों को अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत बिना प्रवासी मजदूर के रूप में निबंधन कराये एवं बगैर लाइसेंस प्राप्त किये धोखे एवं जालसाजी कर श्रमिकों को कैमरून भेजा गया है, जो गैरकानूनी है.

क्या है मामला

सीएम को पिछले दिनों कैमरून में कार्यरत झारखंड के श्रमिकों की शिकायत मिली थी कि श्रमिक मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड में कार्यरत हैं. इन सभी श्रमिकों का तीन माह का वेतन लंबित है और वे भारत वापसी की मांग कर रहे हैं. मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.

श्रमिकों ने की भुगतान की पुष्टि

इधर, राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क किया. कंपनी ने बताया कि श्रमिकों को 100 डॉलर प्रतिमाह का भुगतान किया गया है और बाकी बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर की जायेगी. श्रमिकों ने भुगतान की पुष्टि की है. श्रमायुक्त के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी को अनुबंध की प्रति, वेतन भुगतान की जानकारी और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कंपनी ने मामले के शीघ्र निबटारे का आश्वासन दिया है.

सुरक्षित वापसी का हो रहा प्रयास

भारत सरकार के उच्चायोग और विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि मेसर्स ट्रांसरेल कंपनी श्रमिकों के साथ बातचीत कर रही है. फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी, उनके लंबित भुगतान और दस्तावेजों का समाधान करेगी. कंट्रोल रूम टीम लगातार अधिकारियों से संपर्क कर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास में लगी है.

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