रांची. मॉनसून सत्र से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष की बैठक हुई. इसमें बीडीओ की पोस्टिंग को लेकर विधायकों ने सवाल उठाये. कई विधायकों का कहना था कि अधिकारियों की पोस्टिंग से पहले कोई चर्चा नहीं हुई. कई ब्लॉक में बीडीओ और सीओ का पद खाली है. विधायकों का कहना था कि विकास कार्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने मंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाये. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक और हाल में कानून में किये गये संशोधन पर आपत्ति जतायी. उनका कहना था कि राज्यों की अनदेखी हो रही है. कानून बदलने से पहले राज्यों से कोई चर्चा नहीं हुई. इधर, सत्र को लेकर विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी कमर कस ली है. भाजपा द्वारा लगातार संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया जा रहा है. सत्ता पक्ष ने तय किया है कि यदि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा करेगा, तो सत्ता पक्ष भी इसी मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरेगा. सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि घुसपैठ के लिए विपक्ष लगातार राज्य सरकार को दोषी ठहराता है. जबकि सीमा सुरक्षा की जवाबदेही केंद्रीय गृह मंत्रालय की है. उनके अधीन आनेवाले फोर्स ही बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं. तब घुसपैठ कैसे हो जाता है. बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों व विधायकों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने का निर्देश दिया. सदन में सत्ता पक्ष सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण, कोयला खदानों पर बकाये राशि को लेकर भी विपक्ष को घेरेगा.
घुसपैठ के मामले में हो रही है राजनीति : प्रदीप यादव
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बैठक में घुसपैठ के मामले में भाजपा के लोग केवल राजनीति कर रहे हैं. यदि घुसपैठ हो रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है. दरअसल भाजपा के पास कोई मुद्दा है ही नहीं. वे विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं. तो मॉनसून सत्र में उन्हें जवाब भी मिल जायेगा. सत्ता पक्ष कमर कस चुका है.विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए हैं तैयार हम : भोक्ता
श्रम व उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयार है. जनहित के मुद्दों पर सवाल होगा, तो सरकार समाधान भी करेगी. पर यदि राजनीति करने के लिए हंगामा किया जायेगा, तो इसका जवाब भी सत्ता पक्ष देगा.
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