रांची (विशेष संवाददाता). रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को सख्त कदम उठाते हुए सात अल्पसंख्यक कॉलेजों को प्राचार्य को नोटिस भेज कर कहा है कि अगर चांसलर पोर्टल के माध्यम से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में नामांकन लिया, तो विवि ऐसे विद्यार्थियों का न तो रजिस्ट्रेशन करेगा और न ही परीक्षा लेगा. कुलपति के आदेश पर रजिस्ट्रार नोटिस कर संत जेवियर्स कॉलेज, गोस्सनर कॉलेज, निर्मला कॉलेज, संत जोसेफ कॉलेज तोरपा, योगदा सत्संग कॉलेज धुर्वा, परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर (गुमला) तथा मौलाना आजाद कॉलेज रांची के प्राचार्य से कहा है कि वे बिना चांसलर पोर्टल के माध्यम से हो रही स्नातक (सत्र 2024-28) तथा स्नातकोत्तर (सत्र 2024-26) की नामांकन प्रक्रिया बंद करें. नोटिस में कहा गया है कि कुलपति के साथ हुई बैठक में सभी प्राचार्यों को चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही नामांकन लेने व रजिस्ट्रेशन कराने पर सहमति बनी थी. साथ ही सभी कॉलेजों को पोर्टल से जोड़ने के लिए आवश्यक जानकारियां मांगी गयीं, लेकिन कॉलेजों ने विवि के निर्देशों की अवहेलना की है. प्राचार्यों से कहा गया है कि अगर वे बिना चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन लेते हैं, तो रांची विवि वैसे विद्यार्थियों का न तो रजिस्ट्रेशन करेगा और न ही परीक्षा लेगा. नामांकन लेनेवाले विद्यार्थियों के लिए विवि जिम्मेवार नहीं होगा. विवि ने यह भी कहा है कि रांची विवि अंतर्गत अन्य सभी कॉलेज चांसलर पोर्टल से नामांकन ले रहे हैं. यहां तक कि राज्य के अन्य विवि अंतर्गत अल्पसंख्यक कॉलेज भी चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन ले रहे हैं. विवि ने नोटिस की प्रति राज्यपाल के प्रधान सचिव, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव तथा नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एडुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन (एनसीएमइ) को भी भेजी है. उल्लेखनीय है कि विवि प्रशासन ने सात अल्पसंख्यक कॉलेजों को नोटिस भेजने से पूर्व कानूनी सलाह भी ली थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है