रांची.

झारखंड में ‘प्रधानमंत्री जन मन योजना’ का हाल भी बुरा है. इस योजना के तहत राज्य को तीन माह पहले 780 किमी सड़क योजना मिली थी. इसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दी थी. इसके तहत 259 सड़कें बननी हैं. वहीं, 700 करोड़ रुपये खर्च होने हैं. 13 मई को स्वीकृति मिलने के बाद से सारी योजनाएं ऐसे ही पड़ी हुई हैं. इन योजनाओं का न तो टेंडर हो सका है और न ही काम शुरू हो पा रहा है.

सर्वे कराने के बाद इन योजनाओं का चयन किया गया था

जानकारी के मुताबिक, झारखंड में सर्वे कराने के बाद इन योजनाओं का चयन किया गया था. इसके बाद स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था. भारत सरकार ने इस पर विचार करने के बाद इसकी स्वीकृति दे दी है. इसका क्रियान्वयन ग्रामीण कार्य विभाग के झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से होना है. अथॉरिटी में मुख्य अभियंता नहीं हैं. ऐसे में इसका टेंडर जारी करने से लेकर उसके निबटारा तक का काम ठप है, इसलिए योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है. योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के जनजातीय इलाकों में सड़कों का निर्माण होना है. केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के मद्देनजर योजना तैयार की है.

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