वरीय संवाददाता (रांची). रिम्स शासी परिषद की 58वीं बैठक मंगलवार को मुख्य प्रशासनिक भवन में हुई. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 783 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. यह रकम रिम्स की आधारभूत संरचनाओं को पूरा करने, भवन निर्माण, जरूरी उपकरणों की खरीद और सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च की जायेगी. इसके अलावा शासी परिषद ने सभी कार्यों के लिए निदेशक को 1.50 लाख की जगह डेढ़ करोड़ रुपये और अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री को एक करोड़ की जगह 15 करोड़ तक का वित्तीय प्रशासनिक मंजूरी अधिकार दिया है.

इंजीनियरिंग सेल का होगा गठन

शासी परिषद ने रिम्स की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए अनुभवी और पेशेवर (प्रोफेशनल्स) लोगों की नियुक्ति का फैसला लिया है. कहा गया कि अगर आवश्यकता पड़ी, तो सरकार के स्तर से इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति ली जायेगी. वहीं, रिम्स में नये भवन के निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत के लिए इंजीनियरिंग सेल का गठन करने पर भी सहमति बनी. बैठक में शासी परिषद के सदस्य के तौर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ व कांके विधायक समरी लाल भी मौजूद रहे. वहीं, एम्स दिल्ली के निदेशक वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े.

इन निर्णयों पर भी परिषद ने लगायी मुहर

– 10 वर्षों से कार्यरत कर्मियों की रोस्टर के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया एक माह में शुरू होगी. – एमआरआइ मशीन की खरीद होगी, केली बांग्ला को हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जायेगा. – नवनियुक्त चिकित्सकों को असेस्मेंट प्रमोशन स्कीम के तहत प्रमोशन दिया जायेगा. – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये चिकित्सकों को सरकार के स्तर से प्रोन्नति दी जायेगी. – रिम्स से रिटायर हो चुके 67 से 70 साल के चिकित्सकों की अनुबंध पर नियुक्ति होगी. – सीएमसी वेल्लोर की तर्ज पर रिम्स में केंद्रीयकृत आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जायेगा.

– बेसहारा (बिना कार्डधारी) लोगों को प्रबंधन की अनुशंसा पर पांच लाख तक के इलाज मिलेगा.

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