रांची. झारखंड चेंबर ने श्रम सचिव को न्यूनतम मजदूरी की दरों में की गयी वृद्धि से होनेवाली परेशानियों से अवगत कराया. प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल हाउस में श्रम विभाग के सचिव मुकेश कुमार से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ायी गयी दरों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुचित बताया और इसके पुनर्निरीक्षण की मांग की. अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड में पूर्व से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरों में लगभग 27 से 33 फीसदी वृद्धि की गयी है, जबकि, हमने 16 अक्तूबर 2023 को विभाग को अपनी आपत्ति और सुझाव देते हुए पांच फीसदी बढ़ोतरी का सुझाव दिया था. इस दौरान महासचिव परेश गट्टानी ने भी दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए अपने तर्क रखे. श्रम सचिव ने कमेटी का गठन करते हुए कहा कि यह कमेटी चेंबर के साथ बैठक कर अन्य राज्यों की दरों का अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लेगी. बैठक में उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव शैलेश अग्रवाल, अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार और हॉस्पिटल एसोसिएशन से योगेश गंभीर शामिल थे.