ब्यूरो प्रमुख, रांची.

राज्य सरकार आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कृषि प्रक्षेत्र के विकास की कार्य योजना बनायेगी. इन क्षेत्रों में विकास के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी जायेगी. राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं और आधारभूत संरचना के लिए आनेवाले केंद्रीय बजट में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेगी. ज्ञात हो कि शुक्रवार से राजस्थान के जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर प्री-बजट चर्चा के लिए बैठक बुलायी गयी है.

राज्यभर से वित्त मंत्री व पदाधिकारी जैसलमेर पहुंच रहे हैं

बैठक में राज्यभर से वित्त मंत्री व पदाधिकारी जैसलमेर पहुंच रहे हैं. शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. इसके साथ ही राज्य सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग करेगी. राज्य सरकार का तर्क है कि झारखंड नेशनल हाइवे की पहुंच राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है. ऐसे में नये प्रोजेक्ट के साथ चालू परियोजना को पूरा करने की मांग होगी. राज्य सरकार हवाई सेवा के विस्तार की भी मांग करेगी. सामाजिक कल्याण की योजनाओं में लाभुकों की संख्या बढ़ी है. ऐसे में केंद्रीय अनुदान बढ़ाने की मांग होगी. पेंशन स्कीम में राज्य सरकार वित्तीय सहायता सुदृढ़ करने की मांग करेगी.

ओडिशा और छत्तीसगढ़ गयी टीम की रिपोर्ट होगी लागू

माइंस से राज्य को मिलने वाले राजस्व की बढ़ोतरी के लिए ओडिशा मॉडल अपनाने की दिशा में राज्य आगे बढ़ेगा. वहीं, छत्तीसगढ़ से एक्साइज मॉडल लागू करने पर विचार हो रहा है. पिछली सरकार में पदाधिकारियों की टीम इन दो राज्यों का दौरा कर चुकी है. इससे संबंधित रिपोर्ट विभाग को सौंपी गयी थी. वित्त विभाग इस रिपोर्ट को आधार बनाकर राजस्व बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ेगी. इन दोनों राज्यों के मॉडल का क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जायेगा.

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