रांची.झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक में विभागीय सचिव नहीं पहुंचे. समिति के सभापति नीलकंठ सिंह मुड़ा ने सचिव की अनुपस्थिति पर नाराजगी जतायी. बैठक में समिति के सदस्य अनंत ओझा और विक्सल नमन कोंगाड़ी भी मौजूद थे. समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि विभागीय सचिव विधानसभा समितियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं. आपत्तियों पर विभागीय स्तर से जवाब नहीं आता है. मुख्य सचिव इस मामले में संज्ञान लें और अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ समितियों की बैठक में शामिल होने का निर्देश दें. समिति अगली बैठक में मुख्य सचिव और महालेखाकार को बुलाने पर भी विचार कर रहा है. लोक लेखा समिति के पास महिला बाल विकास और आदिवासी कल्याण विभाग की योजनाओं पर महालेखाकार की आपत्तियों पर विभागीय कार्रवाई को लेकर बैठक बुलायी गयी थी. लोक लेखा समिति ने इन दोनों विभागों से जुड़ी आपत्ति के निराकरण से संबंधित जानकारी मांग रही थी. सचिव की गैर मौजूदगी में कनीय अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये. एजी की आपत्तियां 10-12 वर्ष पुरानी है. एजी ने आदिम जनजाति के बनाये गये छात्रावास और भवन के निर्माण में अनियमितता बतायी थी. वहीं महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाये जाने वाले पोषाहार योजना को लेकर आपत्ति थी. दोनों ही विभाग से जुड़े एजी के आठ से 10 आपत्तियों का जवाब विभाग की ओर से नहीं दिया गया था. समिति ने जब विभागीय अधिकारियों से पूछा, तो उनको मामले की कोई जानकारी नहीं थी. अधिकारी यह भी बताने में सक्षम नहीं थे कि अब तक विभागीय स्तर पर इन आपत्तियों पर क्या हुआ. विभागीय अधिकारियों को यह भी जानकारी नहीं थी कि एजी की क्या-क्या आपत्तियां हैं. समिति ने विभागीय सचिवों की असंवेदनशीलता की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो से भी की है.

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