रांची. झारखंड चेंबर की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक मंगलवार को चेंबर भवन में हुई. मौके पर चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना, एमएसएमइ सेक्टर को समर्थन प्रदान करना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चेंबर की प्राथमिकता रहेगी. प्रारंभ से ही चेंबर ने प्रदेश के व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर ठोस पहल की है. इनमें नगरपालिका पथ कर नियमावली पर आपत्ति दर्ज कराना, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में खाद्यान्न व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करना, और डीजीपी की अध्यक्षता में विधि-व्यवस्था व व्यापारिक सुरक्षा को लेकर बैठक कराना शामिल है. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के दूरगामी परिणाम सामने आयेंगे. चेंबर की वार्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया और राम बांगड़ ने 64 उप समितियों का गठन किया.
स्टेकहोल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित हो
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद, अमरजीत सिंह सलूजा, संजय अग्रवाल और रमेश कुमार ने कहा कि राज्य में औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए वर्तमान नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है. उन्होंने पड़ोसी राज्यों की नीति का अध्ययन कर नीति निर्माण में स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग राज्य सरकार से की. कोयला सैंपलिंग के नये नियमों से व्यापारियों को हो रही असुविधा पर भी चर्चा की गयी. इस दौरान चुनाव समिति के पदाधिकारी बिकास सिंह और पवन शर्मा ने सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान किया. चुनाव में सहयोग करने वाले सीए एसोसिएशन के अभिषेक केडिया और एसोसिएशन के विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. बैठक में पूर्व अध्यक्ष महेश पोद्दार, अरुण बुधिया, रंजीत टिबड़ेवाल, बिकास सिंह, पवन शर्मा, दीपक मारु, किशोर मंत्री, परेश गट्टानी, निर्मल झुनझुनवाला, कुणाल विजयवर्गीय, योगेंद्र पोद्दार, अमित साहू और निरंजन कुमार सहित चेंबर के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
