रांची. राज्य के राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी, ताकि वे मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकें. इस तरह उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे. बैठक में मंत्री ने लंबित म्यूटेशन के मामले को दूर करने को कहा. साथ ही राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने, खासमहाल जमीन के नवीकरण कराने व सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया.
लोगों की सुविधा को ध्यान में रख कर जमीन से राजस्व संग्रह किया जाये
मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रख कर जमीन से राजस्व संग्रह किया जाये. जमीन के अन्य कार्यों को भी ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ के दायरे में लाया जाये. मंत्री गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय सचिव व प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे थे. बैठक में जमशेदपुर की कंपनियों से दो हजार करोड़ रुपये बकाया वसूली का मामला भी सामने आया. इस पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
हरमू नदी के किनारे पर कब्जा का मामला उठा
बैठक में हरमू नदी के किनारे पर कब्जा का मामला भी उठा. मंत्री ने कहा कि यहां कब्जा कर नदी को समाप्त करने की स्थिति में पहुंचा दिया गया है. इस पर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाये.
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