राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर निकायों में बीसी-वन व बीसी-टू वर्ग के नागरिकों का अध्ययन किया जाना है
आयोग ने जिलों को सर्वे के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराया, निकायों द्वारा सर्वे के बाद प्रपत्र भर कर आयोग को भेजा जायेगा.रांची.राज्य के नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर निकायों में बीसी-वन व बीसी-टू वर्ग के नागरिकों का अध्ययन किया जाना है. आयोग द्वारा सभी जिलों को सर्वे के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है. निकायों द्वारा सर्वे के बाद प्रपत्र भर कर आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा. प्रपत्र में निकायों में मतदाता संख्या, मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य, बीसी-वन व बीसी-टू की पूरी जानकारी भर कर आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया है. यह डेटा पहले बूथ स्तर, फिर वार्ड स्तर और उसके बाद निकाय के स्तर पर कुल आबादी के आधार पर तैयार किया जायेगा. सभी समुदायों के मतदाताओं से संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जायेगा. कई निकायों में प्रशिक्षित किये जा रहे हैं बीएलओ
राज्य के कई नगर निकायों जैसे डोमचांच, मानगो, जुगसलाई समेत अन्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य आरंभ कर दिया गया है. वहीं, रामगढ़ समेत अन्य जिलों में सर्वे के लिए बूथ लेबर ऑफिसर या बीएलओ के प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है. संबंधित जिलों में स्थित नगर निकाय क्षेत्रों के बीएलओ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किये जा रहे हैं. उनको नगर निकाय क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन के लिए भरे जाने वाले प्रपत्र के बारे में बताया जा रहा है.तीन वर्षों से लंबित है चुनाव
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