रांची. सदन में बालू की किल्लत और उसके अवैध कारोबार का मामला फिर उठा. भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने मामला उठाते हुए कहा कि 444 बालू घाटों में सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई है. बालू की कीमत बाजार में चार गुनी हो गयी है. आम जनता को बालू नहीं मिल रहा है. अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजना के लिए भी बालू नहीं मिल रहा है. प्रभारी मंत्री योगेंद्र महतो ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि सरकार को आम लोगों की चिंता है. इसके लिए एक्ट बनाया गया है. ऐसे लोग जो टैक्स नहीं दे पाते हैं, उनको सरकार फ्री में बालू दे रही है.

64 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल गयी है

मंत्री ने बताया कि 261 बालू घाटों को एलओवाइ निर्गत किया गया है. 64 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल गयी है. बालू घाट की नीलामी प्रक्रियाधीन है. विधायक श्री जायसवाल का कहना था कि सरकार बताये कि कितने गरीबों को फ्री में बालू मिला है. हम यहां मंत्री का भाषण सुनने नहीं आये हैं. 44 हजार में एक हाइवा बालू मिल रहा है. सीपी सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सीधा बतायें कि कितने गरीबों को सरकार ने बालू दिया है. मुझे दो हाइवा बालू चाहिए. पैसा कहां जमा करना है. मैं कुछ निर्माण कार्य करा रहा हूं, मुझे बालू चाहिए. एक विधायक बालू मांग रहा है, उपलब्ध करा दीजिए. भाजपा विधायक मनोज यादव का कहना था कि लोग चोरी का बालू खरीद रहे हैं. बिहार से बालू झारखंड आ रहा है. मंत्री श्री महतो ने सीपी सिंह से कहा : ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, बालू उपलब्ध हो जायेगा. उन्होंने बताया कि जेएसएमडीसी के पास 21 लाख सीएफटी बालू है. सरकार ने 1.63 लाख सीएफटी बालू लोगों को फ्री में दिया है. सदन में इसको लेकर काफी देर तक वाद-विवाद चला.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है