रांची. केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि झारखंड की राजधानी रांची में एक खादी मॉल बनाया जाये. उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग के राज्य कार्यालय को इस बाबत प्रस्ताव भेजने की बात कही. उन्होंने शुक्रवार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद वह रांची से रवाना हो गये. मंत्री ने राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रांची द्वारा झारखंड में संचालित की जा रही खादी विकास योजना एवं ग्रामोद्योग विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) की प्रगति की समीक्षा की. मंत्री ने योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभुकों पर केंद्रित करने का निर्देश दिया. साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन एवं बिक्री को और गति देने की बात कही.
एमएसएमइ भारतीय संस्कृति की रीढ़
मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को भारतीय संस्कृति की रीढ़ बताया. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे की इकाइयों की स्थापना ही हमारे देश को उन्नति की राह पर अग्रसर करेगा एवं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर हमारा देश विश्वगुरु कहलायेगा. उन्होंने कहा कि लगभग 85 से 90 प्रतिशत तक की सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना का श्रेय एमएसएमइ मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग सहित एमएसएमइ के अन्य विभागों को जाता है.जल्द ही सब्सिडी का वितरण किया जायेगा
उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड,ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में कुटीर उद्योगों जैसे मोमबत्ती, जूता, अगरबत्ती, कपड़ा बुनने, माला बनाने, सिलाई मशीन का वितरण एवं अन्य छोटी पूंजी से खड़ी की जाने वाली इकाइयों की अधिक से अधिक स्थापना किये जाने के लिए संबंधित सभी विभागों को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए. उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की उपलब्धियों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान राज्य कार्यालय, रांची के राज्य निदेशक मांगे राम ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ की मार्जिन मनी/सब्सिडी का भुगतान होना लंबित है. मंत्री कहा कि जल्द ही सब्सिडी का वितरण किया जायेगा.
योजना से जुड़ने की अपील
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हमारा देश भी अग्रणी निर्यातक देशों की श्रेणी में जल्द ही आयेगा. मंत्री ने झारखंड राज्य की स्थिति को देखते हुए खासकर यहां ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को विभिन्न कुटीर उद्योगों की स्थापना से संबंधित प्रशिक्षण देने एवं योजना से जुड़ने की अपील की. मौके पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय एवं एमएसएमइ के पदाधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
