वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) व वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) नियुक्ति मामले में शैक्षणिक अर्हता व उम्र सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों व प्रतिवादी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने प्रार्थियों को कल अर्थात 30 अगस्त तक झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के परीक्षा नियंत्रक के पास सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भाैतिक रूप में आवेदन पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. चूंकि परीक्षा नियंत्रक मामले में प्रतिवादी नहीं है, इसलिए प्रार्थियों के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को प्रतिवादी बनायें. साथ ही अदालत ने परीक्षा नियंत्रक को निर्देश दिया कि वह प्रार्थियों द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार करने तथा उन्हें चल रही परीक्षा के लिए अनुमति दें. अदालत ने एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व से नौकरी कर रहे प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का भी निर्देश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि प्रार्थियों की उम्मीदवारी इस याचिका के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि 34-35 वर्षों के बाद एसीएफ व रेंजर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है. पहले की जो नियुक्ति नियमावली थी, वह सही थी. उसमें बदलाव करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वह नियमावली केंद्र सरकार के परामर्श के बाद लागू की गयी थी, लेकिन जो वर्ष 2018 में नियमावली लागू की गयी है, उसमें केंद्र से कोई सहमति भी नहीं ली गयी है. पहले की नियमावली में शैक्षणिक योग्यता स्नातक में साइंस, गणित, वनस्पतिशास्त्र, जंतु विज्ञान, कृषि, वानिकी व अन्य सहित अभियंत्रण विंग के सभी विषयों की डिग्री मान्य थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राघवेंदु व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति देने की मांग की है. जेपीएससी ने एसीएफ के 78 व रेंजर के 170 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है. 30 अगस्त तक आवेदन का समय निर्धारित है.
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