JMM Manifesto: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. सोमवार को जारी 22 पेज के इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा वादा किया गया है. झामुमो ने कहा है कि किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा. खेतिहर मजदूरों के लिए भी कई वायदे झामुमो के इस मेनिफेस्टो में हैं. मेनिफेस्टो को पार्टी ने ‘अधिकार पत्र’ नाम दिया है.
झामुमो के ‘अधिकार पत्र’ में इन क्षेत्रों के लिए हैं घोषणाएं
झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सोमवार को ‘अधिकार पत्र’ जारी किया. इसमें झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार की बात की गई है, तो कृषि, किसान एवं खेतिहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्यकर्मी एवं अनुबंधकर्मी के साथ-साथ खेलकूद से जुड़े लोगों के लिए भी घोषणाएं की गईं हैं.
भूमिहीनों का जाति, आवासीय बनाने की प्रक्रिया होगी आसान
जेएमएम के अधिकार पत्र में सबसे पहले झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार की बात की गई है. इसके ऊपर ही लिखा है- हम झारखंडियों की यही पहचान 1932 का खतियान, हम झारखंडियों की यही पहचान 1932 का खतियान. झामुमो ने भूमिहीन दलितों और विस्थापितों के जाति/आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने का वादा किया है. साथ ही कहा है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा.
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पिछड़ों को 27 और आदिवासियों को 28 प्रतिशत आरक्षण का वादा
‘अधिकार पत्र’ में पिछड़ों को 27 फीसदी, आदिवासियों को 28 फीसदी और दलितों को 12 फीसदी आ्रक्षण देने की बात कही गई है. कहा गया है कि झामुमो की सरकार बनने पर भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन 2017 और लैंड बैंक नीति को रद्द किया जाएगा. राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने का भी वादा किया गया है.
मंईयां सम्मान, 25 लाख से अधिक अबुआ आवास के निर्माण का वादा
अधिकार पत्र में दिसंबर 2024 से हर वयस्क महिला को झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए देने की बात कही है. अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के के जरिए 15 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी. खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत 25 लाख से अधिक अबुआ आवास का निर्माण झारखंड में किया जाएगा.
झामुमो का वादा – झारखंड में होगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना
राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कदम उठाने का भी वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के ‘अधिकार पत्र’ में किया गया है. झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की भी बात इस ‘अधिकार पत्र’ में की गई है.
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