रांची : विधानसभा में आज झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर भी सवाल किये गये. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेपीएससी को लेकर सवाल नियमावली बनायेगी. अपने बयान में मुख्यमंत्री ने जेपीएससी के काम पर ही ऐतराज जताया है. विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण में जेपीएससी पीटी में आरक्षण को लेकर सवाल किया.

प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा, क्या सरकार जेपीएससी, जेएसएससी में आरक्षण का अनुपालन करवाना चाहेगी. क्योंकि आरक्षण के विवाद को लेकर ही सातवीं जेपीएससी के विज्ञापन रद्द कर दिये गये और छठी जेपीएससी में विवाद कायम है.

इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेपीएससी विवादों का घर रहा है. मैं सुबह उठकर भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर का कोई भी सदस्य जेपीएससी पास न करे. अगर ऐसा किसी ने किया तो लोग कहेंगे मैंने ही करवाया है. इस उदाहरण के साथ हेमंत ने कहा, जेपीएससी को लेकर लोगों में इतना अविश्वास है.अपने बयान में हेमंत सोरेन ने कहा, सारी त्रुटियों को दूर की जायेगी.

नियमावली बनाने के लिये विकास आयुक्त की अद्यक्षता में समिति का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जेपीएससी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती. यह एक स्वतंत्र एजेंसी है. सरकार के हस्तक्षेप के कारण कई चीजें खराब हो गयी हैं. सरकार के ही हस्तक्षेप की वजह से 15 के बजाय 115 गुणा रिजल्ट हो गया. गौरतलब है कि जेपीएससी हमेशा विवादो में रहा है. छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं. गुरूवार को 27वें दिन भी जारी रहा.