रांची से विवेक चंद्रा की रिपोर्ट

JHARERA Chairman, रांची : झारखंड सरकार ने झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा – JHARERA) के अध्यक्ष और सदस्य के खाली पदों पर नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. राज्यपाल के आदेश से सोमवार, 6 जुलाई 2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई. इसके तहत झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) एवं सेवानिवृत्त आईपीएस (IPS) अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारेरा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार को प्राधिकार का नया सदस्य बनाया गया है.

चयन समिति की सिफारिश पर लगी मुहर

नगर विकास एवं आवास विभाग के मुताबिक, ये दोनों महत्वपूर्ण नियुक्तियां केंद्रीय अधिनियम ‘भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016’ की धारा 20 और 22 के तहत किए गए कानूनी प्रावधानों के तहत की गई हैं. इसके अलावा, झारखंड भू-संपदा नियमावली, 2017 के नियम 19 के तहत गठित हाई-लेवल सिलेक्शन कमेटी (उच्च स्तरीय चयन समिति) की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार ने इन नामों को अपनी अंतिम मंजूरी दी है.

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क्या है झारेरा का काम और नई नियुक्तियों से क्या बदलेगा?

झारेरा (JHARERA) राज्य का एक प्रमुख वैधानिक प्राधिकरण है, जो मुख्य रूप से कई कार्यों को देखता है. इसके तहत विभाग राज्य में चल रही सभी रियल एस्टेट और बिल्डिंग परियोजनाओं का कानूनी पंजीकरण करता है. इसके अलावा घर खरीदारों (बायर्स) और प्रमोटर्स/बिल्डर्स के बीच पारदर्शिता लाना और उनके हितों को सुरक्षित रखना भी इनका मुख्य काम है. साथ ही रियल एस्टेट से जुड़े विवादों और शिकायतों का त्वरित एवं कानूनी समाधान करना भी इसकी जिम्मेदारी है. प्राधिकार में लंबे समय से शीर्ष पद रिक्त होने के कारण कई काम प्रभावित हो रहे थे. अब नए अध्यक्ष और सदस्य के पदभार संभालने के बाद झारेरा के कामकाज में तेजी आने और लंबित पड़े सैकड़ों मामलों के जल्द निष्पादन की उम्मीद जताई जा रही है.

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