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Home झारखण्ड रांची 11वीं में सीट बढ़ाने के लिए जैक ने शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र

11वीं में सीट बढ़ाने के लिए जैक ने शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र

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11वीं में सीट बढ़ाने के लिए जैक ने शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र

रांची.

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए निर्धारित सीट 384 को बढ़ाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है. जैक के सचिव सच्चिदानंद दिव्येंदु तिग्गा द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया है कि स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-26 के लिए निर्धारित सीट 384 को बढ़ाने को लेकर अभ्यावेदन दिया गया है. साथ ही झारखंड राज्य वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा से भी सीट वृद्धि को लेकर एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है. सचिव ने पत्र में यह भी लिखा है कि विदित है कि वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधित नियमावली, 2015 में) महाविद्यालय अनुदान देने के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर स्लैब के साथ अनुदान राशि आवंटित किये जाने का प्रावधान है. सचिव ने 11वीं में नामांकन के लिए अपने स्तर पर सीट वृद्धि के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध शिक्षा निदेशक से किया है.

शिक्षा विभाग व जैक की नीतियों का वित्तरहित शिक्षक व कर्मचारी करेंगे विरोध

इंटर कॉलेजों के प्रत्येक संकाय में 384 सीटों पर नामांकन लेने के निर्णय का विरोध हो रहा है. इस संबंध में झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जैक के सीट निर्धारण के विरोध में सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करने की बात कही है. सात जून को मोर्चा के अध्यक्षमंडल की बैठक बुलायी गयी है. इसमें जैक का घेराव तथा राजभवन के समक्ष महाधरना देने पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा. अरविंद सिंह व मनीष कुमार ने बताया कि उक्त बैठक में राज्य के सभी प्राचार्यों, प्रधानाचार्ययों, शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. जब तक जैक अपना निर्णय वापस नहीं ले लेगा, तब तक संघर्ष जारी रखा जायेगा. जैक के निर्णय के खिलाफ मोर्चा 50 से अधिक विधायकों से हस्ताक्षर करा कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी साैपेंगा. मोर्चा ने कहा कि इस बार राज्य में 3.78 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास किये हैं, उन सभी बच्चों का नामांकन कैसे होगा. इंटर कॉलेजों में सभी आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं. पूर्व में सीटें भी बढ़ायी गयी थी, लेकिन इस बार जैक ने उसे घटा दिया है. नेताद्वय ने कहा कि जैक के निर्णय से अनुदान नियमावली के प्रावधानों का भी उल्लंघन हो रहा है.

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