रांची. राज्य के ग्रामीण बेघरों की दिलचस्पी प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है. वे प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के बजाय अबुआ आवास योजना का लाभुक बनना चाहते हैं. इस वजह से पीएम आवास के लिए सूचीबद्ध होने के बाद भी लोग इसका लाभुक बनना नहीं चाह रहे हैं. वे अबुआ आवास मांग रहे हैं. इसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को भी दी गयी. वहीं, विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के संज्ञान में भी यह मामला आया है. इसके बाद यह देखा जा रहा है कि जिन लाभुकों का चयन पीएम आवास के लिए किया गया है, अब उन्हें कैसे अबुआ आवास दिया जाये. इस मामले में अधिकारी मंथन कर रहे हैं.

अबुआ आवास में 80 हजार अधिक दिये जा रहे हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को आवास के लिए प्रति इकाई 1.20 लाख रुपये दिये जाते हैं. पहले आइएपी जिले के लाभुकों को योजना के तहत 1.30 लाख रुपये मिलते थे, पर,अब आइएपी व नन आइएपी दोनों जिले के लाभुकों के लिए प्रति इकाई 1.20 लाख रुपये कर दिये गये हैं. वहीं, अबुआ आवास के लिए प्रति इकाई दो लाख रुपये दिये जाते हैं. इस तरह अबुआ आवास में लाभुकों को 80 हजार रुपये अधिक दिये जा रहे हैं. इस कारण लाभुकों का रुझान अबुआ आवास योजना की ओर ज्यादा है.

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