रांची. सरकारी सेवा में नियुक्त अधिकारियों और कर्मियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन अब विवि और कॉलेजों में नि:शुल्क किया जायेगा. इसके अलावा अन्य जगहों से भेजे गये प्रमाण पत्र पर विवि अपने स्तर से शुल्क ले सकता है. यूजीसी ने इस बाबत सभी विवि के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेज कर इसे सुनिश्चित कराने के लिए कहा है. यूजीसी के सचिव प्रो मनीष जोशी ने कहा है कि सरकारी सेवा में नियुक्त अधिकारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन (वेरिफिकेशन) एक पूर्व-आवश्यकता है. उम्मीदवारों की वास्तविकता सुनिश्चित करना सरकार के हित में आवश्यक है. इसलिए निजी/मान्य विवि सहित प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का यह दायित्व होना चाहिए कि वह सत्यापन नि:शुल्क करें. सचिव ने कहा है कि यूजीसी को जानकारी मिली है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से नवनियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क की मांग की गयी है, जो उचित नहीं है. कोई मंत्रालय/सरकारी विभाग इस तरह के सत्यापन के लिए अनुरोध करे, तो विवि व कॉलेज नि:शुल्क सत्यापन करें.

रांची विवि में लगता है 400 रुपये शुल्क

रांची विवि में शैक्षणिक प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए लगभग 400 रुपये लिये जाते हैं. इसमें सरकारी सहित निजी संस्थानों से आये प्रमाण पत्र भी शामिल होते हैं. यूजीसी के इस नियम के बाद अब विवि को इसमें संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

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