रांची. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जितने कार्य किये हैं, उतने कार्य पहले कभी नहीं हुए थे. सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है. अल्पसंख्यक समुदाय से किये गये सभी वादों को पूरा किया है. सरकार मदरसा बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का जल्द गठन करेगी. उक्त बातें राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कही. वह बुधवार को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग व राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के तत्वावधान में हज हाउस में अल्पसंख्यक के मुद्दों पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे.

राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खडी है. स्वागत भाषण राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी हिदायतुल्ला खान ने दिया. इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सदस्य डॉ सरफराज अहमद, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू, सदस्य डॉ एम तौसीफ, वारिस कुरैशी, बरकत अली सहित अन्य उपस्थित थे. कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को सम्मानित किया गया. जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार मुजफ्फर हुसैन, गुलाम शाहिद, शफीक अंसारी, शिक्षा के क्षेत्र में संत जेवियर के प्राचार्य फादर डॉ एन लकड़ा, प्राचार्य निर्मला कॉलेज डॉ ज्योति किस्पोट्टा, सामाजिक संगठन लहू बोलेगा के संस्थापक नदीम खान, जमशेदपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मोख्तार आलम खान, सरफराज हुसैन, अधिवक्ता अब्दुल कलाम रशीदी सहित अन्य शामिल हैं.

एदारे शरिया का प्रतिनिधिमंडल मिला

एदार-ए-शरिया का प्रतिनिधिमंडल मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी के नेतृत्व में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से मिला. उन्हें मांग पत्र सौंपा. मांगों में उर्दू एकेडमी का गठन, 15 सूत्री क्रियान्वयन समिति, मदरसा बोर्ड व राज्य हज कमेटी का गठन, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एमएसडीपी स्कीम से लाभान्वित करने, उर्दू स्कूल जिन्हें हिंदी स्कूल में बदल दिया गया है को निरस्त कर पूर्व की तरह उसका स्टेटस उर्दू स्कूल बहाल किये जाने सहित अन्य मांगें शामिल हैं.

आमया ने सौंपा 32 सूत्री मांग पत्र

आमया संगठन ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को 32 सूत्री मांग पत्र सौंपा. जिसमें 10 जून 2022 को रांची गोलीकांड में पीड़ित परिवार को न्याय देने, माॅब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाने, 4401 उर्दू सहायक शिक्षक के बैकलॉग 3712 पद को अल्पसंख्यक आयोग आदेशवाद संख्या 174/2015 के अनुसार भरने, 543 उर्दू स्कूल जिनका उर्दू स्टेटस और जुमा की साप्ताहिक छुट्टी समाप्त कर दी गयी, उन स्कूलों में पुन: स्टेटस बहाल करने सहित अन्य मांगें शामिल हैं. मौके पर अध्यक्ष एस अली सहित अन्य उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है