रांची.

राज्य भर में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन, कमरों व शौचालयों को दुरुस्त किया जायेगा. इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशिरंजन ने सभी डीसी को पत्र लिखा है. शशिरंजन ने कहा है कि जर्जर भवनों को चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई करें. विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर भवनों को तत्काल हटाना आवश्यक है. श्री रंजन ने कहा है कि विभाग ने पूर्व में भी बैठकों व पत्रों के माध्यम से जिलों को निर्देश दिया था कि ऐसे भवनों को चिह्नित कर हटाने की कार्रवाई करें.

मरम्मत योग्य भवनों का उपयोग न करें

पत्र में कहा गया कि वैसे भवन या कमरे, जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें भी चिह्नित कर तत्काल उपयोग से रोकें. जब तक ऐसे भवनों व कमरों की मरम्मत कर सुरक्षित नहीं बनाया जाता, तब तक छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे कक्षा में स्थानांतरित कर दें. ताकि, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो.

अनटाइड फंड, डीएमएफटी व सीएसआर मदों से करायें काम

जिला में उपलब्ध अनटाइड फंड, डीएमएफटी व सीएसआर आदि मदों से भवनों की मरम्मत करायी जाये. यदि इन मदों में राशि उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित विद्यालय का प्राक्कलन तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजें.

टीम गठित कर करें जर्जर भवनों की पहचान

परियोजना निदेशक ने कहा है कि पदाधिकारियों व अभियंताओं की संयुक्त टीम बनाकर जर्जर भवनों की पहचान करें. उन्होंने जांच टीम को निर्देश दिया कि भवनों की जांच कर जल्द सूची सौंपें.

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