रांची (विशेष संवाददाता). राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को राजभवन में सदान विकास परिषद केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष प्रो पांडे हिमांशु नाथ राय के नेतृत्व में मिला. परिषद ने राज्यपाल से कहा कि राज्य में निवास करने वाले 80 प्रतिशत गैर जनजातीय सदान को मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है. साथ ही राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर एकल पद को आरक्षित कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है. परिषद ने राज्यपाल को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा. इसमें परिषद ने राज्यपाल से किसी भी हाल में एकल पद को आरक्षित नहीं करने की मांग की है. कहा कि एकल पद को आरक्षण से मुक्त रखा जाये. राज्य सरकार आदिवासी छात्र के तर्ज पर सदान छात्र के लिए सदान छात्रावास बनाने, सदन आयोग का गठन करने, राज्य में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए यथा शीघ्र परिसीमन आयोग द्वारा अनुसूचित अनुशंसाओं को लागू कर संसद एवं विधानसभा सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की मांग की. परिषद ने राज्यपाल से गैर जनजाति सदानो को भूमिहीन बनाने की प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाने की भी मांग की. इस अवसर पर प्रधान महासचिव विजय महतो, डॉ दिलीप सोनी, डॉ सत्य प्रकाश मिश्रा, मो अब्दुल खालिक आदि उपस्थित थे.

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