रांची. आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की. संघ ने शिक्षा मंत्री से राज्य के पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, शिक्षण और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि झारखंड की मूल भाषाएं कुड़ुख, मुंडारी, संताली, खड़िया, हो और मालतो आज बाहरी भाषाओं के बढ़ते प्रभाव से संकट में हैं. उन्होंने मूल भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य करने और उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने की मांग की.
जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को अनिवार्य करें
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए. इन भाषाओं को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाये. इन जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति की भी मांग की गयी. इसके अलावा सीबीएसइ बोर्ड के विद्यालयों में भी जनजातीय भाषाओं को शामिल करने की मांग की गयी है.
मंत्री ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन
शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड की संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्दी ही इनके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाये जायेंगे. शिक्षा मंत्री से मिलनेवालों में सुशील उरांव, सुमित उरांव, डीएसपीएमयू अध्यक्ष विवेक तिर्की, उपसचिव पायल बांड़ो, सचिव अमित तिग्गा, नितेश टोप्पो और अन्य सदस्य शामिल थे.
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