संवाददाता, रांची़ आदिवासियों के सामाजिक-धार्मिक एवं रैयती जमीन की लूट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को आदिवासी महासभा और अन्य आदिवासी संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में कहा गया कि सादा पट्टा से आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगे, सामाजिक-धार्मिक-जमीन जैसे पहनाई, मुंडारी, पुजार, महतोई, कोटवारी, डाली कटारी, भंडारी, जतरा स्थल सरना, मसना, देशावली को चिह्नित कर उसकी सुरक्षा के उपाय किये जायें. इसके अलावा हजारों एकड़ भुईहरी जमीन को कायमी जमीन बनाकर खरीद-बिक्री पर रोक लगाने, पांच हजार से अधिक दखल दिहानी के लंबित मामले में जमीन मालिक को दखल दिलाने, एनआइसी द्वारा ऑनलाइन में गडबड़ी रोकने, आदिवासी लोहरा के खतियानी लोहार जमीन को जेनरल जमीन बता कर खरीद-बिक्री पर रोक लगाने, रिकॉर्ड रूम से कई मौजा का खतियान फाड़ने, गैर मजरूआ जमीन का फर्जी कागज बनाकर बेचने पर रोक लगाने, एसएआर कोर्ट को सशक्त बनाने, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग शामिल हैं. घेराव में आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, आदिवासी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बलकू उरांव, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के महानगर अध्यक्ष चंपा कुजूर, तानसेन गाड़ी आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष सुशील उरांव, आदिवासी लोहरा समाज रांची के बैजनाथ लोहरा, आदिवासी सेना के रजनीश उरांव, झारखंड प्रदेश आदिवासी सरना पड़हा समाज ओरमांझी के अध्यक्ष रमेश उरांव सहित अन्य मौजूद थे.
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