रांची.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने असम में रहनेवाले आदिवासी समुदाय की समस्याओं एवं उनकी वर्तमान स्थिति से सीएम को अवगत कराया. सदस्यों ने कहा कि आदिवासी समुदायों के प्रति असम सरकार की उदासीनता से समाज की दुर्दशा हुई है. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार असम में रह रहे आदिवासी समुदायों के हक, अधिकार एवं पहचान की सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहल करेगी. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से कहा कि जल्द झारखंड सरकार का एक डेलिगेशन असम में रह रहे आदिवासियों की वर्तमान स्थिति से अवगत होने के लिए असम जायेगा. सीएम ने असम के चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाने की बात भी दोहरायी. मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासी समुदायों के लोगों के दैनिक वेतन में वृद्धि हो सके, इसके लिए हमारी साकार सकारात्मक पहल करेगी.

गौरतलब है कि अंग्रेज शासन के दौरान झारखंड से आदिवासी समाज के परिवारों को ले जाकर असम में बसाया गया था एवं वर्तमान में उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से उनका नेतृत्व करने का आग्रह किया, जिससे कि उनकी आवाज को केंद्र एवं राज्य सरकार तक पहुंचाया जा सके. मौके पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा, आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के जीतेन केरकेट्टा, बिरसा मुंडा, तरुण मुंडा, गणेश, अजीत पूर्ति, राजेश भूरी, बाबूलाल मुंडा, मंगल हेंब्रम सहित अन्य उपस्थित थे.

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