रांची. भाकपा-माले की राज्य कमेटी ने शनिवार को रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी किया. पार्टी ने इसमें विकास, स्थानीयता, रोजगार झारखंडियों के मूल अधिकार, जन अधिकारों के साथ ही झारखंडी हितों पर अपने वादों को जनता के समक्ष रखा है. भाकपा-माले केंद्रीय कमेटी सदस्य शुभेंदू सेन, गीता मंडल, नदीम खान आदि ने इसे जारी किया.
शुभेंदु सेन ने कहा कि वाम नेताओं ने कभी भी जनता के हितों के साथ किसी सरकार या पूंजीपति से समझौता नहीं किया. विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है. झारखंड को कॉर्पोरेट का कब्जा नहीं होने देंगे. माले के विधायक या सांसद या पार्टी के कार्यकर्ता संघर्षों में हमेशा साथ रहे हैं. पार्टी ने आम जनता से महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की.संकल्प पत्र की मूल बातें
संकल्प पत्र में जनसंघर्षों और जनता के अधिकारों में भाकपा माले की सहभागिता, एसएआर न्यायालय को भंग करने, टीएसी को कमजोर करने और सीएनटी-एसपीटी कानूनों की रक्षा, भूमि अधिग्रहण (झारखंड) संशोधन और लैंड बैंक नीति के जरिये सीएनटी-एसपीटी के साथ-साथ ग्राम सभाओं के अधिकारों को बहाल करने, पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने, ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों को मजबूत करने की नीति के लिए संघर्ष, कॉरपोरेट हस्तक्षेप को कम करने, नौकरियों में स्थानीय युवाओं की प्राथमिकता को अनिवार्य करने, किसानों को कृषि कार्य के लिए लिए मुफ्त बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल-कूद में बजट राशि बढ़ाने, स्कीम वर्करों को नियमित करने का भी भरोसा दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
