विशेष संवाददाता (रांची).

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अवैध माइनिंग व मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. इस मामले में कोताही बरतनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही. श्री सोरेन मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के डीसी व एसपी के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर रहे थे. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जमीन के उन मामलों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें, जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है. एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द करें. इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहें, इसका विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग गंभीरता के साथ हो. उन्होंने विधि-व्यवस्था, अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों और शराब तस्करी एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई एवं वन, उत्पाद और भू-राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की. आचार संहिता समाप्त होने के बाद उन्होंने मैराथन बैठक की, जो देर शाम तक चली. बैठक बुधवार को भी हाेगी. सीएम ने कहा कि राज्य में बेहतर विधि-व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं है. माफिया व पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि उनमें भय हो. अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगायें. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करनेवाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करनेवालों व बाजार तक पहुंचानेवालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें. अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि पंजाब-हरियाणा से शराब की खेप आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं. सीएम ने कहा कि राज्य के कई शहरों में स्कूल-कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, सीएम के सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

अवैध माइनिंग की घटनाओं से झारखंड की छवि खराब होती है :

सीएम ने कहा कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से झारखंड की छवि खराब होती है. अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगायें. बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करनेवाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें. जहां लीज दें, वहीं खनन हो. इसे सुनिश्चित करें. आवंटित भूमि के अलावा अन्य आसपास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त पंचायतवाले बालू घाटों को चिह्नित कर उनकी संख्या बढ़ायें. बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें. अवैध बालू उठाव हर हाल में नियंत्रित करें.

बेहतर विधि-व्यवस्था से बनती है प्रदेश की छवि :

सीएम ने कहा कि राज्य की बेहतर विधि-व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है. इससे विकास को नया आयाम मिलता है. यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है. यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है. उन्होंने अपराध के स्वरूप में हो रहे परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कार्यशैली को मजबूत करने की बात कही. भविष्य की चुनौतियों के लिए भी रणनीति बनाने का सुझाव दिया गया. सीएम चंपाई सोरेन ने अपराध से निबटने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और दूसरे राज्यों के अध्ययन की भी बात कही. उन्होंने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया.

बैठक में सीएम ने दिये निर्देश

– किसानों का दो लाख तक ऋण माफ करने की प्रक्रिया शुरू करें- समय पर ऋण चुकानेवाले किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाये

– जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण शुरू करें- जेपीएससी-जेएसएससी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाये

– जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करायें – कंपनियों में स्थानीय को रोजगार सुनिश्चित करें – नवंबर से पहले एक लाख कूप का निर्माण पूरा करें

बैक के बाद बोले मुख्यमंत्री- आज से ही शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया :

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मैराथन बैठक करने के बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. श्री सोरेन ने कहा कि बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है. 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, एक्साइज विभाग व सिपाही बहाली, क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति होगी. इसके लिए जेपीएससी-जेएसएससी को निर्देश दिये गये हैं. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की समीक्षा शुरू की है. राज्यहित में हर विभाग की समीक्षा की जा रही है. कामकाज तेजी से करने के निर्देश दिये गये है, ताकि जो कामकाज चुनाव के कारण रुक गये थे, वे शुरु हो सकें. उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कहां कमजोर है, किस जिले में क्या मुद्दा है, एक-एक चीज को जानने का प्रयास किया गया है. रांची में किस थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ज्यादा है, उसकी जानकारी ली है और कार्रवाई करने को कहा है. सीएम ने नगर निकाय चुनाव पर कहा कि जल्द ही इस पर भी विचार करेंगे. अधिकारियों द्वारा लापरवाही के सवाल पर श्री सोरेन ने कहा कि जो भी गलत करेगा, उस पर कार्रवाई होगी. केंद्र में नरेंद्र मोदी के नये मंत्रिमंडल के विषय पर सीएम ने कहा कि केंद्र से उम्मीद काफी है, लेकिन कितनी पूरी होंगी, कह नहीं सकते.

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