Cabinet Decisions Jharkhand: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद करेगी. साथ ही प्रति क्विंटल 81 रुपए बोनस भी देगी. मंत्रिमंडल ने सोमवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार ने फैसला किया कि राज्य के किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में फसलों के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा धान पर 81 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जायेगा.

सिविल सेवक बनने के इच्छुक युवाओं को अब डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे

एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सिविल सेवक बनने की चाह रखने वाले युवाओं को दी जाने वाली वित्तीय मदद भी एक लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने का फैसला किया गया.

झारखंड के किसानों से 2450 रुपए की दर से होगी धान की खरीद

कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों से धान खरीदने पर बोनस के तौर पर 48.60 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं. एमएसपी और अतिरिक्त बोनस को मिलाकर धान का मूल्य 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है.

केंद्र ने तय की धान की कीमत

केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में धान के लिए 2,369 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है. इसका मतलब है कि किसानों को झारखंड सरकार से 81 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेंगे. वंदना दादेल ने कहा कि किसानों को सरकारी खरीद वाले धान का भुगतान पहले की तरह किस्तों में नहीं, बल्कि एकमुश्त किया जायेगा.

झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

48 घंटे के अंदर होगा धान की कीमत का भुगतान – दादेल

कैबिनेट सचिव ने बताया कि धान की खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को धान की कीमत का बोनस के साथ भुगतान कर दिया जायेगा. खास मामलों में इसे एक हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है.

Cabinet Decisions Jharkhand: कैबिनेट ने 33 प्रस्तावों को दी मंजूरी

कैबनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसमें सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए सहायता राशि बढ़ाना शामिल है. सहायता राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय का प्रावधान, जो पहले 2.5 लाख रुपए सालाना था, उसे बढ़ाकर आठ लाख रुपए कर दिया गया है.

राज्य उत्सव को 2 श्रेणियों में बांटा गया

मंत्रिमंडल ने राज्य के उत्सवों के लिए जारी दिशा-निर्देश में किये गये बदलावों को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि राज्य उत्सव को 2 श्रेणियों – पर्यटन और संस्कृति में बांटा गया है. पर्यटन उत्सव के लिए 80 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता है और सांस्कृतिक उत्सव के लिए यह सीमा 70 लाख रुपए है.

इसे भी पढ़ें

छात्रवृत्ति, धान खरीद के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में भाजपा ने किया हंगामा

झारखंड विधानसभा में 7,721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, मंईयां सम्मान योजना पर फोकस