रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड चेंबर की इंपोर्ट-एक्सपोर्ट उपसमिति की बैठक चेंबर भवन में हुई. इस मौके पर झारखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की गयी. चेंबर ने प्रदेश में एक्सपोर्ट हाउस और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट लेबोरेट्री की स्थापना के साथ एयर कार्गो की सुविधा में बढोतरी को जरूरी बताया. सदस्याें ने कहा कि प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं. इसके तहत माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे इमली, महुआ आदि और सब्जियों का निर्यात अधिक मात्रा में हो सकता है. उप समिति के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में मॉडर्न वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज यूनिट की भी आवश्यकता है, इसकी समीक्षा जरूरी है.

एक्सपोर्ट की संभावनाओं को गति देने पर जोर हो

बैठक में सदस्यों ने यह भी कहा कि झारखंड से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एमडी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को बतौर नोडल अफसर नियुक्त किया गया है. जरूरी है कि नोडल अफसर द्वारा कृषि विभाग, कृषि विवि और आइसीएआर प्लांडू के पदाधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चर्चा की जाये. जिसमें एक्सपोर्ट की संभावनाओं को गति देने पर जोर हो. मौके पर चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, ज्योति कुमारी, राहुल साबू, रोहित अग्रवाल, मनीष पीयूष, सीए जेपी शर्मा, प्रेमशंकर मिश्रा, विवेक सिंघानिया और आदित्य कुमार आदि उपस्थित थे.

नये साल में होगा स्टार्टअप कॉन्क्लेव : चेंबर

रांची. झारखंड चेंबर की स्टार्टअप उपसमिति की बैठक चेंबर भवन में हुई. बैठक में सदस्याें ने कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी का रिवाइज वर्जन, जिसे साल 2023 में लागू होना था, अब तक लागू नहीं हो सका है. यही नहीं, सरकार का इन्क्यूबेशन सेंटर बंद पड़ा है. 130 से अधिक चयनित स्टार्टअप चिंतित हैं. सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाइ करनी चाहिए. नये साल की शुरुआत में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन होगा. उपसमिति के चेयरमैन मनीष पीयूष ने कहा कि झारखंड ही नहीं, आसपास के अन्य किसी भी राज्य के स्टार्टअप का भी चेंबर स्वागत करेगा. मौके पर चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, आस्था किरण, अंकिता वर्मा, सौरभ कुमार, ऋतु राज, मिथिलेश चौधरी, कृष्णा किशोर, आदित्य कुमार, प्रत्युष कुमार, सतीश महतो, अभिषेक उरांव सहित चेंबर के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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