रांची. राज्य में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होने के बाद भी कई पारा शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर काम कर रहे हैं. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान राज्य में 429 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने व आपराधिक मामलों में संलिप्त होने का मामला सामने आया था. इनमें से अब तक 250 शिक्षकों को ही सेवामुक्त किया गया है. 179 शिक्षकों के खिलाफ सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. इन शिक्षकों को अब तक सेवामुक्त नहीं किया गया है.

कहां कितने शिक्षकों को हटाने का आदेश

चतरा में 35, गिरिडीह में 24, पाकुड़-साहेबगंज में 17-17, देवघर में 15, पलामू में 12, कोडरमा में 11, बोकारो व रांची में आठ-आठ, गढ़वा व पश्चिमी सिंहभूम में सात-सात, लोहरदगा में पांच, लातेहार में चार, हजारीबाग में तीन, सिमडेगा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, दुमका व धनबाद में एक-एक शिक्षक कार्यरत हैं. इन शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है.

शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का दिया निर्देश

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दिया है. जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र/अनधिकृत अनुपस्थिति व क्रिमिनल केस से संबंधित सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) को संबंधित प्राधिकार से नियमानुसार सेवामुक्त करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाये. इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना को रिपोर्ट देने को कहा गया है.

कल सीएम आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक

रांची. राज्य के सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) 20 जुलाई से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के विनोद तिवारी ने बताया कि घेराव में राज्य भर के शिक्षक शामिल होंगे. आंदोलन को सफल बनाने के लिए मोर्चा के पदाधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं. मोर्चा शिक्षकों को वेतनमान देने, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने, इपीएफ व पेंशन का लाभ देने की मांग कर रहा है.

रसोइया संघ करेगा विधानसभा का घेराव

रांची. झारखंड प्रदेश रसोइया, संयोजिका अध्यक्ष संघ ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है. संघ की अनिता देवी ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर पूर्व में हुई वार्ता के अनुरूप उनकी मांगें नहीं मानी गयी, तो संघ विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगा.

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