रामगढ़. रामगढ़ जिला प्रशासन की हालिया बैठकों में योजनाओं के प्रभावी संचालन और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया. सोमवार को जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में हुई. बैठक में खाद्यान्न वितरण, पीडीएस व्यवस्था, सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना और धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रतिमाह पीडीएस दुकानों का भौतिक निरीक्षण करने और गोदामों व पैक्स का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने एनएफएसए व जेएसएफएसएस योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया. अनियमितता करने वाले पीडीएस संचालकों पर सख्त कार्रवाई और लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारियों के कार्ड रद्द कर नए योग्य लाभुकों को जोड़ने का निर्देश भी दिया गया. उपायुक्त ने सभी विभागों को अगले एक माह तक विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय और नियमित निगरानी के साथ राजस्व वसूली कार्यों में तेजी लाने को कहा. साथ ही एसडीओ व सीओ को बैंक प्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल कर लंबित नीलाम पत्र वादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया.
इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन ने हड़ताली मनरेगा कर्मियों को तीन दिनों के भीतर योगदान देने का निर्देश जारी किया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में सेवा में वापसी न करने पर इसे संविदा सेवा जारी रखने की अनिच्छा माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.