भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

मंगलवार को पलामू उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में एनआइसी सभागार में वर्चुअल मोड पर बैठक आयोजित हुई. इसमें एनएच-75 फोरलेन, आरओआर, आरओबी और राज्य सरकार की सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. डीसी ने भूमि अधिग्रहण व मुआवजा भुगतान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों और भू-अर्जन पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा, हुसैनाबाद भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित कई अंचलाधिकारी मौजूद थे.

समीक्षा के दौरान यह सामने आया

सदर अंचल में 400 से अधिक एलपीसी लंबित

नावाबजार अंचल में 200 से अधिक एलपीसी लंबित

विश्रामपुर अंचल में 100 से अधिक एलपीसी लंबित

अन्य अंचलों में भी सैकड़ों एलपीसी पेंडिंग हैं

70 करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा अब तक भुगतान नहीं हुआ है.

जिम्मेदारी निभाने पर जोर

डीसी ने कहा कि परियोजनाओं की उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभायें. उन्होंने एलए कोर्ट योग्य मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने को कहा.

स्थल निरीक्षण और विशेष कैंप का निर्देश

विश्रामपुर अंचल से जुड़े एक विशेष मामले पर डीसी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा को तत्काल स्थल निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने का आदेश दिया. साथ ही निर्देश दिया कि यदि किसी अंचलाधिकारी की लापरवाही से कार्य प्रभावित हुआ, तो निर्माण परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. डीसी ने सभी सीओ को रैयतों से संवाद स्थापित करने, समस्याओं का समाधान निकालने और अगले मंगलवार तक अंचलों में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया.

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