मेदिनीनगर. राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र की योजना को आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता है. लैंड डिजिटाइजेशन को लेकर काफी कमियां है. झारखंड जैसे राज्य में इसकी कोई जरूरत नहीं है. मंत्री शिल्पी रविवार को मेदिनीनगर के सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बोल रही थीं. उन्होंने कहा कि ऑफलाइन रसीद काटने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. पिछली विधानसभा में इस मुद्दा को उठाया गया था. सीएम की सहमति मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी लें. विभागों के काम में तेजी लाये, ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि पलामू में रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक की गयी है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिले के 60 लैंप्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाये, ताकि पता चल सके कि वहां किस तरह से कार्य किये जा रहे हैं. यदि काम में कोताही बरती जा रही है, तो उन पर कार्रवाई की जायेगी. जहां लैंप्स में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है. वहां तत्काल चुनाव करवाया जाये. प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली है कि नीलगाय के द्वारा फसलों को बर्बाद किया जाता है. इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से बात की जायेगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी योजना है. उसमें छोटे किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाये. जो किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनकी योजना पर भी ध्यान दिया जाये. अधिकारियों को कहा कि सप्ताह में दो दिन फील्ड में रहे. वहां रह कर देखें की धरातल पर क्या काम किया गया है. उन्होंने धान अधिप्राप्ति को लेकर कहा कि चुनाव के कारण इस बार लेट हुआ है. मत्स्य उत्पादन पर पलामू में पूरा ध्यान दिया जायेगा. यहां पांच हजार टन मछली का उत्पादन हो रहा है. यहां काफी पोटेंशियल है. इसको बढ़ाया जा सकता है. दुग्ध उत्पादन केंद्र के बारे में कहा कि उत्पादन कम हो रहा है. पूरे राज्य ऐसी स्थिति है. इसके बारे में भी काम किया जायेगा. मौके पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जैशरंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक सहित कई लोग मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है