नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
प्रतिनिधि, मेदिनीनगरनगर निगम के मेयर अरुणा शंकर की अध्यक्षता में बुधवार को निगम की तीसरी बोर्ड की बैठक हुई. नगर आयुक्त जावेद हुसैन, सहायक नगर आयुक्त प्रमोद उरांव, डिप्टी मेयर मनोज सिंह व सभी पार्षद मौजूद थे. बैठक में महत्वपूर्ण 11 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. श्रीमती शंकर ने कहा कि नगर निगम पुरानी लचर व्यवस्थाओं से बाहर निकलेगा. कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना मेरी प्राथमिकता है. अक्सर जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़़ते हैं और बिचौलियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब कैशलेस ट्रांजैक्शन और मोबाइल ऐप की शुरुआत से भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जायेगी. ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे आम जनता को यह पता हो कि उनका पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है. हमारा लक्ष्य है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी निगम की सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके.
जिन 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगायी गयी मुहर
बोर्ड ने चौधराणा बाजार का किराया चार रुपये प्रति स्क्वायर फीट तय करने की संपुष्टि की गयी. इसके अनुमोदन के लिए जल्द ही नगर सचिव को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया. जनता की शिकायतों और सुझावों के त्वरित समाधान के लिए निगम स्वयं का मोबाइल ऐप लांच करेगा, जिससे सेवाएं लोगों की मुट्ठी में होंगी.अवैध निर्माण की सूचना देने की जिम्मेदारी अब सफाई कर्मियों या जमादारों की नहीं होगी.इसके लिए विशेष नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे. साथ ही जमादार पद का नाम बदलकर सुपरवाइजर कर दिया गया है. शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए सिगरा और एनएच से सटे उपयुक्त स्थान पर अत्याधुनिक बस टर्मिनल निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया. रेडमा व बैरिया टैक्सी स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों को देखते हुए इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है. एक मई से वसूली गैर कानूनी माना जायेगा. निगम क्षेत्र के किसी भी स्टैंड पर एक बार पार्किंग शुल्क देने के बाद वह रसीद पूरे दिन सभी स्टैंडों पर मान्य होगी. निगम की वैसे बोरिंग जिनमें पर्याप्त पानी है, वहां मोटर लगाकर पाइपलाइन के जरिये 20-20 घरों तक पेयजल पहुंचाने के अभियान पर सहमति बनी. निगम के सातों जोन में सुविधा युक्त जोन कार्यालय बनाये जायेंगे, जहां से पांच-पांच वार्डों के कार्यों का संचालन होगा, ताकि लोगों को छोटे कार्यों के लिए कार्यालय का चक्कर काटना नही पड़ेगा. अगले 15 दिनों के अंदर नगर निगम कार्यालय पूरी तरह कैशलेस हो जायेगा.सभी भुगतान ऑनलाइन या स्कैनर के माध्यम से करना अनिवार्य होगा. शहर के सभी ठेला चालकों और स्ट्रीट वेंडर्स का आधार कार्ड के जरिये नया रजिस्ट्रेशन होगा. पंजीकरण कार्ड पर स्थान का स्पष्ट उल्लेख होगा ताकि बेतरतीब ठेलों से लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके.