4th Grade Recruitment: पलामू,चंद्रशेखर सिंह-झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में फोर्थ ग्रेड की बहाली पर रोक लगा दी है. आज शनिवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि नियमावली बनाकर ही बहाली की जाए, ताकि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके. अभी की नियमावली से बहाली में यहां के युवाओं का विशेष लाभ नहीं मिल सकेगा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से पलामू जिले में होनेवाली चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाए.

सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री को कराया अवगत

पलामू जिले में चतुर्थवर्गीय पदों पर होनेवाली नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगतियों को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आवाज उठायी थी. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में मामला रखा था. शनिवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्य सचिव अलका तिवारी से मोबाइल पर बात की थी. इसके बाद वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी कि एकमात्र चतुर्थश्रेणी का ही पद है, जिस पर झारखंड के विभिन्न जिलों के नौजवानों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है.

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फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति की झारखंड में नहीं बनी है नियमावली

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि झारखंड में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति के लिए अभी कोई नियमावली नहीं बनी है. इन पदों पर जो भी नियुक्तियां की गयी हैं, वह बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के आधार पर ही की जा रही है. बिहार की नियमावली से झारखंड राज्य के लोगों का भला नहीं होगा.आवश्यकता यह है कि चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली बनाकर ही नियुक्ति की जानी चाहिए.

कम से कम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर मिले मौका

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि इसके पहले पलामू जिले में चतुर्थवर्गीय पदों पर जो बहाली हुई थी, वह लिखित परीक्षा के आधार पर की गयी थी, लेकिन इस बार परीक्षा को आधार न बनाकर अंकों के आधार पर नियुक्ति के लिए शर्त निर्धारित की गयी है. पिछले दिनों लिखित परीक्षा के आधार पर चौकीदार पद पर नियुक्ति की गयी है. वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि यह सर्वविदित है कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में राज्य के युवक-युवतियों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. इस दृष्टिकोण से भी यह उचित होगा कि कम से कम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर जिले के लोगों को रोजगार मिले.
तत्काल प्रभाव से रोकें फोर्थ ग्रेड नियुक्ति प्रक्रिया-हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से पलामू जिले में होने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोका जाय. इस बीच सरकार यह तय करेगी कि ऐसी व्यवस्था तय की जाय, जिससे राज्य के प्रत्येक जिलों के स्थानीय युवाओं को चतुर्थवर्गीय पदों पर रोजगार का अवसर मिल सके.

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