लोहरदगा़ जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं. मुख्य रूप से अनुमंडल कार्यालय में स्थायी रूप से मजिस्ट्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गयी. संघ ने बताया कि निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन पंजी-2 और कंप्यूटर में गलत प्रविष्टि के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जबकि मूल खतियान में जानकारी सही दर्ज है. किसी व्यक्ति के दो नाम दर्ज होने से भी दिक्कत आ रही है. शहरी क्षेत्र में वर्षों से रसीद नहीं कटने से आम जनता परेशान है और सरकार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है. संघ ने कहा कि निबंधन के समय भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की अनावश्यक मांग की जाती है, जबकि न तो एक्ट में और न ही सरकार के किसी सर्कुलर में इसका प्रावधान है. इसके बावजूद अतिरिक्त कागज मांगे जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है. इसके अलावा कोर्ट फी टिकट और अधिवक्ता कल्याण टिकट समय पर ट्रेजरी में उपलब्ध कराने, नगर क्षेत्र में लगान रसीद निर्गत करने और बार परिसर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग भी की गयी. ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष हेमंत कुमार सिन्हा, महासचिव लाल दीपक नाथ शाहदेव, अनिल कुमार पांडेय, प्रवीण भारती, अनुज कुमार, अभिषेक साहू, रागीब शाबा इमाम नूरानी और अन्य सदस्य शामिल थे.

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