बरवाडीह़ प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे और जियो टैगिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए लाभुकों ने जमकर हंगामा किया. दरअसल, सचिवालय में मुखिया कालो देवी और वार्ड सदस्यों की उपस्थिति में चयनित लाभुकों की सूची सार्वजनिक कर बोर्ड पर चिपकायी गयी थी. इसे देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे. सूची में अपना नाम नहीं पाकर कई जरूरतमंद महिला-पुरुष परेशान हो गये और उनका गुस्सा फूट पड़ा. नाराज लाभुकों ने पंचायत सचिव विजय शंकर राम पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने आवास योजना में नाम शामिल कराने और जियो टैगिंग के नाम पर 500 से 1000 रुपये तक की अवैध वसूली की है. ग्रामीणों का कहना था कि राशि देने और जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उन्हें स्वीकृत सूची से बाहर कर दिया गया. मामले की जांच और पंचायत सचिव की सफाई : हंगामे की सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर भी पंचायत सचिवालय पहुंचीं. उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया और कहा कि पीएम आवास योजना गरीबों के लिए केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है. इसमें किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. यदि पैसे लेने की शिकायत सही पायी गयी, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. दूसरी ओर, पंचायत सचिव विजय शंकर राम ने सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी लाभुक से कोई राशि नहीं ली है.