जयनगर. प्रभावित संघर्ष समिति केटीपीएस की ओर से विस्थापितों-प्रभावितों की मांगों को लेकर प्लांट के मुख्य द्वार के बाहर धरना दूसरे दिन भी जारी रहा. इसकी अध्यक्षता भुवनेश्वर यादव ने की, संचालन मंडल भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह व सुखेदव यादव ने संयुक्त रूप से किया. मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन केटीपीएस के फेज वन निर्माण के समय से मनमानी कर रहा है. अब प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी. विस्थापितों को अधिकार व प्लांट में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा. गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, नहीं तो प्लांट चलने नहीं दिये जायेगा. प्रबंधन जब तक विस्थापितों की मांगे नहीं मानता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. युवा नेता उमेश यादव ने कहा कि डीवीसी की धोखाधड़ी का लंबा इतिहास है. तिलैया डैम के निर्माण काल से ही विस्थपितों-प्रभावितों को ठगा जा रहा है. इस बार सभी विस्थापित व कई राजनीतिक दल आपसी मतभेद को भुलाकर हक व अधिकार के लिए एकजुट हैं. जिप उपाध्यक्ष निर्मला देवी ने कहा कि प्रबंधन जनता की मांगों को पूरा करे. सांसद प्रतिनिधि मनोज साव ने कहा कि हमने जमीन दी है, हमें अधिकार चाहिये. सभा को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, विधायक प्रतिनिधि रामजी यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामदेव मोदी, पूर्व मुखिया अर्चना कुमारी, मुखिया संजय साव, सुखदेव यादव, राजू साव आदि ने संबोधित किया. मौके पर विजय कुमार पासवान, सुभाष यादव, अनिल कुमार यादव, परमानंद गिरि, शशि पांडेय, टुकलाल साव, अभिषेक सिंह, मनोहर सिंह, सौरव कुमार, शिवशंकर यादव, पंकज यादव, विजय कुमार यादव, मुरलीधर यादव, विनोद कुमार गुप्ता, प्रमोद पासवान, ललित कुमार शर्मा, विजय कुमार साव, विकास शर्मा, मुन्ना मोदी, राजेश महतो, मनीष यादव, बिटू यादव, नागो साव, अनूप कुमार यादव, किशोर यादव, त्रिवेणी यादव, रितलाल प्रसाद, मुरली मेहता, संतोष साव, भोला प्रसाद, रवींद्र कुमार सहित भारी संख्या में विस्थापित, प्रभावित लोग मौजूद थे. विस्थापितों की मुख्य मांगें: झारखंड सरकार की नियोजन नीति के अनुसार 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल की नि:शुल्क व्यवस्था, फोरलेन सड़क पर लाइट व पानी की व्यवस्था, गोद लिये विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान, बाहरी लोगों को काम पर से हटाने, तिलैया डैम स्कूल में शिक्षक की बहाली, प्रदूषण पर नियंत्रण, रिंग रोड की मरम्मत, ओवरलोड एश ढुलाई बंद करने, गांधी नगर को विस्थापित करने, करियावां को विस्थापित सूची में जोड़ने, ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमा हटाने, एडमिन बिल्डिंग के मिनी गेट को 24 घंटे खुला रखने, सीएसआर के तहत विकास कार्य कराने आदि मांगें शामिल हैं.

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